जनताको भरपर्दो नेतृत्वको रुपमा आशा गरिएको वामपन्थी भनिएको सरकार चरम दुराचार र राष्ट्रघातको खाडलमा जाकिँदै जानु देशको सम्प्रभुता र जनताको स्वाभिमान रक्षाका लागि गम्भीर आपत्तिजनक कुरा बन्न पुगेको छ । दशौँ वर्ष ज्यानको बाजी लगाएर जनयुद्धमा होमिएको शक्ति र संसदीय सत्ताको खेलमा रमाएको अर्को वामपन्थी समूहबीच अभूतपूर्व एवं अकल्पनीय एकता शुरुकै अवस्थादेखि शंकास्पद बनेकै हो । जे होस् स्थानीय निर्वाचनको समयमा बोलचाल नै बन्दको अवस्थामा रहेको माओवादी र एमाले एकाएक एकीकरणको घोषणा हुनुलाई नै आठौँ आश्चर्यको रुपमा हेरिएको थियो । यद्यपि एकीकृत भएर चुनावमा जानु सुखद् भएपनि यो लामो समयसम्म कायम रहन्छ भन्ने कुरामा समेत शंका थियो । अहिले त्यो यथार्थ बनेर प्रकट हुन त खोजेको होइन ? भन्ने कुराले अनेकौ त्याग र बलिदानी संघर्षमा खारिएर पार्टीबाट बेवास्ता गरिएका कार्यकर्ता र आम जनसमुदाय बेचैन अवस्थामा रहेको पाइन्छ ।
समृद्धिको आशा राखेर भोट दिएका जनताहरु आज कोभिड–१९ को भयावह आक्रमणमा बेवारिसे बनिरहेका छन् । सरकार छ तर जनताको निमित्त जिम्मेवार छैन । देशको सार्वभौम रक्षाका लागि निरिह बनिरहेको छ । यसै अवस्थामा जनताले अपेक्षा गरेको सरकारबाट प्राप्त गर्न सक्ने सुविधाको हकको सन्दर्भलाई नै हेर्ने हो भने नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्यको धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको उल्लेख भएको छ । यसैको १ मा भनिएको छ ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन’ । यसैको २ मा ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ’ भन्ने कुरा उल्लेख छ । यसैगरी नं. ३ ले ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने छ’ भन्ने मात्र नभई नं. ४ ले ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुने छ’ समेत भनेको छ । यसरी संविधानमा उल्लेख भएको कुरालाई पढ्दा अहिलेको कोभिड आक्रमणले ग्रसित र पीडित भएका जनताका लागि प्रारम्भिक परीक्षण समेत गर्न सक्दिन भन्नुले यो सरकार कुन संयन्त्रबाट सञ्चालित छ भन्ने कुरामा समेत शंका गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेकोछ । यसो भनिरहँदा सायद प्रधानमन्त्रीले संविधानको यो प्रावधानको बारेमा पढेको अथवा जानकारी राखे जस्तो लागेन र सायद पढेको भए सायद उनलाई यतिसम्म नीच सोचमा पुग्न पर्ने अवस्था आउने थिएन ।
यसै सन्दर्भलाई कोट्याउँदा स्वास्थ्य उपचारमा समानताको हकको कुरा एकातिर छ भने यहाँ प्रधानमन्त्रीकै उदाहरण लिने हो भने अहिलेसम्म उनको उपचार खर्च २७ करोड राज्यले बेहोरिरहेको भन्ने हिसाब जनताले राखिरहेका छन् । यसरी आफू जनताको प्रधानमन्त्री जनताले तिरेको राजश्वबाट २७ करोड खर्च गर्नसक्ने तर तिनै जनतालाई अहिले आइपरेको कोरोना संक्रमणको सामान्य परीक्षणमा समेत पाँचहजार भन्दा बढी खर्च गराउनु कहाँ सम्मको न्याय संगत कुरा हो ? सरकारले यस्ता संक्रामक रोगहरुको परीक्षणदेखि सम्पूर्ण उपचार खर्च समेत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा आज तिनै जनता विभिन्न अस्पतालमा धाएर मनलाग्दी खर्च गराउनेहरुबाट घरबास समेत गुमाउनुपर्ने अवस्था भोग्न पुग्न कहाँसम्मको स्वास्थ्य उपचारमा समानता हुने हो ? वास्तवमा यो नै आजको खरो प्रश्नको जवाफ अहिलेको सरकारले दिनैपर्छ ।
कोरोना आक्रमणको यो अवस्था देशले बेहोरिरहेको छ भने यसै समस्याले आक्रमण गरिरहेको बेला छिमेकी देश भारतले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, सन्धि सम्झौतामा भएका प्रावधानलाई समेत जबर्जस्त गरेर कालापानी लिपुलेक लगायतको भूमि कब्जा गरिरहेको छ । यतिमात्र नभएर सुस्ता महेशपुर समेत देशको २२ ठाउँमा सीमा अतिक्रमण भारतले गरेको छ ।
यसै अवस्थामा लिपुलेकको विषयलाई लिएर भारतीय सैनिक प्रमुख मनोजमुकुन्द नरवाणेले चीनको उक्साहटमा नेपालले नयाँ नक्सा निकालेको भन्ने आरोप लगाएर आफ्नो जबर्जस्त हैकम देखाएको कुरालाई आशिर्वाद ठानी तिनै सैनिक प्रमुखलाई नेपालमा निम्त्याएर राष्ट्रपतिले सम्मान स्वरुप आफ्नो देशको मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गर्ने कतिसम्म लज्जास्पद कुरा हो ? यो अवस्थाको दुई तिहाइको धाक लगाएर देशलाई समृद्ध बनाउँछु भन्ने सरकारले यस्तो घृणित व्यवहारबाट देशघाती काम गरेको होइन भन्ने कोही भेट्टाउन निकै गाह्रो होला ।
त्यति मात्र नभएर प्रधानमन्त्रीको जबर्जस्त व्यवहार एमसीसी जस्तो घातक कार्यक्रम जबर्जस्ती प्रवेश गराएर देशलाई अमेरिकी सैनिक अखडा बनाउन उद्यत भइरहेको पाइन्छ । संसदमा र सडकमा यो कार्यक्रमको व्यापक विरोध भइरहेको छ । देशको स्वाधीनतामा आँच आउने भन्दै श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोटावाय राजापाक्षले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) मा हस्ताक्षर नगर्ने कुराले यो कार्यक्रम कतिको घातक छ भन्ने उदाहरण अरु खोजिरहनु परेन । यसरी विदेशी राष्ट्राध्यक्षको यो कार्यक्रमप्रतिको अभिव्यक्ति र संसददेखि सडकसम्मको विरोधलाई समेत बेवास्ता गरेर ओलीजी यो कार्यक्रमप्रति मरिमेट्नुले उनी कसको पक्षमा काम गरिरहेका छन भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।
कालापानीकै जमिन समेटिएको नक्सा प्रकाशित गरेपछि सो जमिनबाट भारतीय सेना हटाउन पहल गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेर ओलीजी रामको जन्मभूमिको मुद्दा उठाउन पुग्नुले पनि उनको नियत स्पष्ट हुनपुग्छ । रामको जन्मभूमि समेत नेपालमै भएको कुरा नेपालीहरुलाई अल्मल्याउन उनलाई मोदीजीको मन्त्रणा हो भन्ने जनताको मूल्यांकन रहेको पाइन्छ किनभने अहिले यो विषय नउठाएर कालापानीको सीमा समस्या समाधानमा उनले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने थियो । यसो नगरेर राम जन्मभूमितर्फ जनताको ध्यानाकर्षण गर्नुले नै उनी कसका लागि काम गरिरहेका छन् भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । नत्र भने ठोरी नै अयोध्या थियो भने यो विषयमा विज्ञबाट अध्ययन गराएर व्यवस्थित रुपमा विज्ञहरुको प्रतिवेदन अनुसार प्रकाशित गर्नु वा घोषणा गर्नु राम्रो हुने थियो । यो किन नगरेको ? फेरि अहिले ओलीजी संघीयता भएन भन्न पनि लागेका छन् । संघीय संरचना अनुसारको प्रधानमन्त्री संघीयता नै भएन भन्दै हिँड्दा संविधान अनुरुपको संरचना कसरी परिचालन हुने हो ?
यसर्थ यो व्यवस्थाका लागि ज्यानको बाजी लगाएर लड्ने प्रचण्ड नै हुन । अहिले जुन व्यवस्थामा ओलीले लडिबुडी गरिरहेका छन्, त्यो सबै प्रचण्डको वरदान हो भन्ने कुरा बुझ्दा नै उनको कल्याण हुने थियो किनभने अहिले सबै प्रक्रियाका लागि प्रचण्डले बलिदानी संघर्ष गर्ने, मोज गर्ने बेलामा ओलीलाई दह्रो चिठ्ठा परेको मात्र हो । यसरी यति ठूलो गुन लगाउने प्रचण्ड नै आज उनको आँखाको कसिङ्गर बनिरहेका छन् । यतिखेर कार्यकारी अध्यक्षसँग सरसल्लाह र सहमति नै नगरी मनपरी गर्ने र पार्टीको निर्णय समेत नमानेर कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष समेत हुँ भनेर गुड्डी हाँक्ने कामबाट ओलीजी स्खलित हुन पुगेका छन् । उनको यो अवस्थालाई हतियार बनाएर उनकै मतियारहरुले अकुत सम्पत्ति आर्जनको बाटो भ्रष्टाचार बनाएका छन् । जसको कारण आज यसै पनि अन्योल भइरहेको थियो भने अहिलेको कोरोना पनि उनका मतियारहरुको कमाउने भाँडो बनिरहेको छ । यो कुरा अहिलेसम्म समाचारमा आएअनुसार कोरोना उपचार र व्यवस्थापनको लागि १३ अरब भन्दा बढी खर्च भएको छ भनिन्छ । तर सर्वसाधारणको उपचारमा आफै पीडितले खर्च गरिरहेका छन् भने त्यो रकम कहाँ गएको छ खोजी गर्ने कि नगर्ने ? के त्यहाँ भ्रष्टाचार भएको छैन ?
यस्ता अनेकौँ कारण बनेर आज नेकपा विग्रहको संघारमा पुग्यो भन्न थालिएको छ । हुन पनि यसरी नै पार्टी र सरकारको अवस्था रहने हो भने यो एकताको कुनै अर्थ हुँदैन । यसर्थ प्रचण्डले साँच्चै नयाँ स्वरुप दिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता परिचालन गरेर एकीकृत पार्टीलाई सबल बनाउनुपर्छ । संघर्षरत विप्लव समूह, दार्शनिक खुराकका श्रोत वैद्य समूह लगायतका क्रान्तिकारीलाई समेत समेट्दै माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेवसहितको दर्बिलो शक्ति बनाएर प्रचण्ड अगाडि आउनुपर्छ भन्ने सर्वसाधारणको चाहना हो । आज यो कुरा प्रचण्डले बुझ्नु जरुरी भएको छ । सधै भारतीय गुप्तचर प्रमुख सामन्तकुमार गोयलजस्ता कर्मचारीको पछि लागेर देशको नै अस्तित्व मेटाउन खोज्ने कपटी संस्कारबाट ग्रसित ओली प्रवृत्तिबाट प्रचण्ड मुक्त हुनुपर्छ ।
यो भनिरहँदा केही चाटुकारलाई मन नपर्ला तर पनि अब नमूना गाउँ विकास कार्यक्रम, उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम, तराई विशेष विकास तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, पुनःनिर्माण तथा पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापना, जडिबुटी अनुसन्धान तथा प्रशोधन, रबर खेती तथा उद्योग सञ्चालन जस्ता विविध कार्यक्रमलाई अग्रसरता दिँदै प्रचण्डले देशको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण सहितको आधारमा नेतृत्व लिनुपर्छ । सही तरिकाबाट नेतृत्व लिने वित्तिकै भारत आफै हैरानीमा छ र यसले आफ्नो देशको एकीकृत अवस्था धान्न सक्ने ताकत गुमाउँदै गएको कारण भारत स्वयं विभाजनको अवस्थामा पुग्न सक्छ । यसैले अहिले भारतीयको बुद्धिदेखि विल्कूल डराउनु पर्दैन ।
आशा गरौँ ओलीजीको बुद्धि सप्रियर हाम्रा राष्ट्रिय अखण्डतामाथि गिद्धेदृष्टि राख्ने र हामीमाथि अतिक्रमण गर्ने देशको सेनाध्यक्षलाई मानार्थ महारथीको सम्मान पहि¥याउने दुश्प्रयास हुने छैन । यसको साथै पार्टी एकीकरणमा समेत आँच नआउने गरी संघीय संरचनालाई सबल बनाउन प्रचण्डले नै नेतृत्व लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नेछन् र एकीकृत कम्युनिस्टले नै यो देशको समृद्धि, गुमेको भू–भाग फिर्ता गर्ने र बुद्धको शान्ति सन्देश अनुसार विश्व शान्तिको नयाँ अभियान लिएर संसारलाई नै आक्रान्त बनाइरहेको कोरोनालाई परास्त गर्न सबैलाई एकीकृत गर्ने ताकत साथ क्रियाशील हुनेबेला आएको छ ।
वास्तवमा भन्ने हो भने भारत देश नै नभएर कुनै देशको उपनिवेश मात्र हो भन्नुमा कुनै आपत्ति मानिरहनु पर्ने छैन । किनभने यहाँका नेता अहिले पनि बेलायती महारानीको उपस्थितिमा लम्पसार परिरहेका देखिन्छन् । हुन पनि बेलायती उपनिवेश नभएको भए अहिलेको संरचनामा भारत कहिल्यै आउने पनि थिएन । यसर्थ यही बुद्धिले भारतीय नेतालेको शासन रहने र छिमेकीलाई सँधै तह लाउँछु भन्ने सोच बनाएर षड्यन्त्र गरिनै रहने हो भने सन् २०२३ सम्ममा भारत अहिले सिङ्गो अवस्थामा देख्न हामीलाई गाह्रो पो हुने हो कि भन्ने डर पसिरहेको छ । कामना गरौँ यो यथार्थ नहोस् । यसर्थ यस्तो गतिहीन अवस्थामा रहेको देशको षड्यन्त्रमा फसेर नरवाणेलाई सम्मान नगरियोस् ।
(लेखक वरिष्ठ वामविश्लेषक हुनुहुन्छ ।)
