काठमाडौं, १४ बैशाख । नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो अत्यावश्यक क्षेत्रमा भएको चरम भ्रष्टाचारका कारण यो क्षेत्र निकै विवादित बन्ने गरेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई वैधानिक लुट्ने क्षेत्र पनि मानिन्छ । फितलो कानुनी व्यवस्थाका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा सर्वसाधारणहरु मारमा परेका छन् । इमर्जेन्सीमा विरामी हुँदा समेत अस्पताल प्रशासनको खातामा पहिला रकम जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
यतिबेला स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने सरकारले केही सकारात्मक काम गरेको छ । पैसाका अभावमा कोहीले पनि ज्यान गुमाउन नपरोस भन्ने उद्देश्यले सरकारले विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीको निःशुल्क उपचार गर्न अस्पताललाई निर्देशन दिएको छ । यदि कुनै अस्पतालले सरकारको यस्तो निर्देशनको वेवास्ता गरे कारबाही गरिने समेत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ बमोजिम त्यस्ता नागरिकको अनिवार्य निःशुल्क उपचार गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो । मापदण्डको दफा ७० ‘घ’ अनुसार अस्पतालहरूले कुल शय्याको १० प्रतिशत विपन्न तथा असहाय नागरिकका लागि छुट्ट्याउनुपर्ने हुन्छ । उनीहरूको निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सो मापदण्डबमोजिम नगर्ने सरकारी, निजी, सामुदायिक अस्पताल, प्रतिष्ठान तथा मेडिकल कलेजहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ ।
